काठमाडौँ । बाराको सिमराकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या घटनापछि जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डसहित कठोर सजायको बहस संसद्सम्म पुगेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने सांसदहरूले गरिमा प्रकरणका दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे। केही सांसदले बलात्कारपछि हत्या, बाल यौनहिंसा तथा महिला हिंसाजस्ता अपराधमा कठोर सजायका लागि कानुन तथा आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले राहत तथा सहमतिलाई न्यायको विकल्प बनाउन नहुने, यस्ता मुद्दामा शीघ्र फैसला हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान प्रणाली, फरेन्सिक क्षमता र बाल सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यालय तहदेखि यौन तथा सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
यसैबीच, गरिमा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका नाबालकको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पुर्याएको आरोपमा प्रहरी हवल्दार कुमार विक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बालबालिकासम्बन्धी कसुर, गोपनीयता तथा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले मृत्युदण्ड संविधानविपरीत भएकाले अपराधको कारण पहिचान र रोकथाममा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि नेपालमा पर्याप्त दण्डसजायको व्यवस्था रहेकाले मृत्युदण्ड थप्नुभन्दा कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान र सामाजिक सचेतनामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
